हालै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलनमा नेपालको अनुपस्थितिलाई लिएर यतिबेला कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ । दुवै छिमेकी मुलुकहरू–भारत र चीन निर्णायक भूमिकामा रहेको यस शक्तिशाली विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थिति नहुनुलाई कसैले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति भनेका छन् भने कसैले नेपालको आफ्नै कूटनीतिक नालायकीपना तर, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने हो भने यो भारतको उपेक्षाभन्दा बढी नेपालको आफ्नै ढुलमुले, आन्तरिक–केन्द्रित र दिशाहीन विदेश नीतिको उपज हो । यही कारण आयोजक छिमेकी मुलुक हामीलाई बेवास्ता गरेको हो । भारतले आफ्नै आँगनमा आयोजना गरेको वैश्विक सम्मेलनमा नेपाललाई पन्छाउनुले उसको नियतमाथि प्रश्न पक्कै उठाउँछ । बिमस्टेक (BIMSTEC) को अध्यक्षको हैसियतमा बंगलादेशलाई निमन्त्रणा दिइँदा सार्क (SAARC) को वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र नेपाललाई उपेक्षा गरिनु कूटनीतिक शिष्टाचार अनुकूल मान्न सकिँदैन । तर, भारतले ब्रिक्सलाई आफ्नो ’ग्लोबल साउथ’ को नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गर्दा नेपालजस्तो निष्क्रिय छिमेकीलाई सहभागी गराएर विशेष लाभ नदेखेको हुनसक्छ । भारतको यो रवैया छिमेकीप्रतिको संकुचित मनोवृत्ति र रणनीतिक स्वार्थको प्रतिविम्ब हो ।                 भारतलाई मात्र दोष दिएर नेपाल आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन । वास्तविकता के हो भने, नेपाल आफैँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन कुनै ठोस चासो देखाएन पनि । बालेन सरकार गठन भएदेखि नै नेतृत्वले ’एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने’ र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग भेटघाट सीमित गर्ने जुन अदूरदर्शी अडान लियो, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल संवादका लागि तयार छैन भन्ने सन्देश पठायो ।                 सार्कको अध्यक्ष भएर पनि संस्थालाई चलायमान बनाउन नसक्नु र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न नसक्नु नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्ट लाचारी हो । विश्व अर्थतन्त्र र बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको शक्ति सन्तुलन ब्रिक्स जस्ता मञ्चहरूतर्फ ढल्कँदै गर्दा, नेपाल भने आफ्नै आन्तरिक दलदल र ’असंलग्नता’ को नाममा निष्क्रियतामा रुमल्लिरहेको छ । भारतले नेपाललाई ब्रिक्समा नबोलाउनुमा उसको रणनीतिक बेवास्ता कारक होला, तर नेपाल नबोलाइनुको मुख्य कारण काठमाडौँको कमजोर, प्रतिक्रियात्मक र विना–रणनीतिको कूटनीति नै हो । छिमेकीले पछाडि पा¥यो भनेर रुनुभन्दा पहिले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक दृष्टि र सक्रियतालाई तिखार्न अपरिहार्य भइसकेको छ । कुटनैतिक कमजोरीप्रति सरकारसङ्ग प्रश्न गरौँ, प्रमाण खोजौँ र प्रमाणित तथ्यलाई मात्र सत्यको आधार बनाऔ ।