स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ३ वर्ष वित्यो नमोबुद्ध नगरपालिकाले यहाँको नेतृत्वको टिमले नगरिकहरुले अनुभूति हुनेगरी गरेको समग्र विकासलाई कसरी नियाल्न सकिन्छ ?

भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, महिला नेतृत्व विकास, गत असोज १०, ११ र १२ गते गएको बाढीपहिरोको कारण क्षति भएको संरक्षणा निर्माण कार्यलाई गन्तव्यमा पु¥याउन हाम्रा सबै जनप्रतिनिधि एक भएर लागेका छन् । सडक पूर्वाधार तर्पm रोशी झर्ने सडक, चौकीडाडा, पाँचखाल जोड्ने सडकहरु आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कतै ढलान, कतै सडक पिच भएको छ । शैक्षिक सुधार गरी गुणात्मक विकास गर्न विषयगत शिक्षकहरुको प्रबन्ध गरी सामुदायिक विद्यालयमा डिजीटल हाजिरीको व्यवस्था आ.व. ०८०÷०८१ को शैक्षिक शत्रमा क्भ्भ् मा ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु उतीर्ण गर्न सफल भयो । जेष्ठ नागरिकहरुलाई स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण, आँखा जाँच, आवश्यकताका आधारमा आँखाको सल्यक्रियामा सहयोग उपलब्ध, मानव जीवनमा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भएको हुँदा ९८ प्रकारका औषधीहरु निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । ११ वटै वडाका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार र निःशुल्क औषधी वितरण गरिएको छ । बागमती प्रदेशको सहयोगमा मेथिनकोट प्रदेशीक अस्पतालबाट नागरिकलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट औषधी उपचार गरिएको छ । स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गरिएको छ । गत असोजमा गएको बाढीपहिरोबाट खानेपानीका पाइप र मुहनहरुमा पुगेको क्षतिलाई मध्यनजर गरी पुनःनिर्माण गरी अस्थायिरुपमा खानेपानी नागरिकहरुलाई उपलब्ध गराएको छ । दिगो विकासको लागि योजना निर्माण गरी अघि बढेको छ ।

अधिकांश स्थानीय सरकारले आर्थिक शुशासन र पादर्शीताका सवालमा ध्यान दिएनन्, विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र हो भनेर कार्य अघि बढेको भनिन्छ नि ?

स्थानीय सरकार घर दैलोको सरकार हो । स्थानीय सरकार सुख दुःखको सरकार, नागरिकहरुलाई समस्या पर्दा सहयोगीको भूमिका खेल्ने कार्य नमोबुद्ध नगरपलिकाले गरेको छ । मझौला तथा ठूलो योजनाहरु ठेक्का आव्हानबाट सञ्चालन, नियम कानुन भन्दा माथि कोहि छैनन् । लोकतन्त्रमा विरोध हुनु स्वभाविक हो तर विरोधका लागि विरोध ठिक छैन । वित्तीय सुशासन र जोखोम यूनिकरणमा काभ्रेको आ.व. ०८०÷०८१ मा नगर मध्ये पहिलो हुन सकेको छ । ऐन नियम कानुन भन्दा बाहिर गएर केहि कार्य गरेको छैन । कानुन बन्न नसकेको विषय बस्तुमा नियमावली र कार्य विधि बनाएर कार्य गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनका प्रमुख चुनौती के के रहेछन् ?

नर्या संविधान २०७२ जारी भएपछि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकल अधिकार र साझा अधिकार प्रयोग गरी शुशासन र अर्थिक पादर्शीता कायम गर्न नीति नियम बमोजीम ऐन कानुन बनाउन सक्छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकल अधिकार प्रयोगको कानुन बनाई सकेको छ । तीनै तहका सरकारले प्रयोग गर्ने साझा अधिकारहरु प्रयोगबाट बन्ने कानुनहरु १० वर्ष सम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारलाई गतिशिल ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न, बलियो बनाउन नदिइ प्रदेश र संघले अंकुश लगाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको विकास बिना देश विकास असम्भव छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, स्थानीय सरकार बिकास निर्माणका लागि प्रदेश र संघ सरकारसँग माग्ने जसरी झुक्नुपर्ने, पहँुचको आधारमा बजेड बाँड्ने परम्परा छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ । मालपोत कर संकलन, नागरिकता निर्माण, स्थानीय तहले गर्ने भनिएपनि संघ सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । त्यस्तै गरी प्रशासनीक कर्मचारी, प्रविधिक कर्मचारीको दरवन्दी अनुसार नहुनु । आध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क भन्नु, सामुदायिक विद्यालयमा त्यहि अनुसारको शिक्षक दरबन्दी नहुनु, वैज्ञानिक ढङ्गको समय सापेक्ष प्रविधिको विकासलाई समेत ध्यान दिइ शिक्षाको गुणात्मक विकास गर्ने माध्याम शिक्षा ऐन बन्नु पर्नेमा अझ सम्म बन्न नसक्नु शिक्षामा लगानी १० बाट २० प्रतिशत पु¥याउन सक्नुपर्छ । नत्र शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी हुन्छ ।

स्थानीय तहको विकास गर्नका लागि बाधक चाहि को रहेछ ?

आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न प्राविधिक शिक्षा, सूचना र प्राविधिको विकासलाई आत्मसाथ गर्ने गरी नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्नु, विकास निर्माणको अर्को बधक वन ऐन जुन बर्षैदेखि संसोधन हुन सक्नु जस्को कारणले भौतिक पूर्वाधार सडक, भवन निर्माणमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ । संविधानले स्थानीय सरकारले २२ वटा अधिकार प्रयोग गरी कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रयोय गर्ने साझा अधिकारको लागि संघ, सरकारले तत्काल कानुन निर्माण गर्नुपर्छ अनि मात्र देशमा सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव छ ।

प्रस्तुतकर्ता ः रमेशप्रसाद न्यौपाने