२१ फागुनको चुनाव बाध्यताको चुनाव हो । भदौ २३ र २४ को जेन्जी विद्रोहले ८४ सालमा हुने आवधिक निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन गर्न बाध्य पारेको हो । संविधानलाई पूर्ण ट्रयाकमा ल्याउन यो चुनाव जरूरी भएको हो । २१ फागुन आउन ठीक १ महिना बाँकी हुँदा पनि चुनावी लहर छैन । उम्मेदवार रहेकाहरुलाई चुनाव जित्ने रहर छ । जनतामा चुनावी उत्साह छैन । (हेर्नुहोस २ पेजमा सम्पादकीय)
चुनाव होला, नहोला भन्ने कुराको बीचमा फागुन २१ मा निर्वाचन हुने कुरामा अब द्विविधा रहेन । अब फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ । माघ ६ गते सबैजसो दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि चुनाव निश्चित भएको हो । अर्थात खेल खेल्न खेलाडीहरू सबै तयार भएका छन् । सुरुमा निर्वाचनको वातावरणबारे झकझकाइरहने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयम्ले झापा–५ पुगेर उम्मेदवारी दिएका छन् । अघिअघि निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएका नेत्रविक्रम चन्दसम्म यसपालि चुनावमा होमिएका छन् । पुराना ठूलो दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा थियो । तर, उम्मेदवारी दर्तामा कुनै अप्ठ्यारो आइलागेन । काङ्ग्रेस नयाँ जोस जागरका साथ चुनावमा आएका छन् । एक दर्जन भन्दा बढी नयाँ दलले भाग लिएका छन् । चुनाव अब सन्मुख मै आइसकेको छ ।
जेन्जी विद्रोह पछि संवैधानिक संकटमा परेको मुलुकलाई फेरि ट्रयाकमा लैजाने उपाय नै निर्वाचन थियो । त्यस हिसाबले गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता उपलब्धि रक्षाको बाटोमा मुलुक छ । तसर्थ पनि यो निर्वाचन अरू सामान्य आमनिर्वाचन मात्रै होइन । यसैबाट मुलुक फेरि संविधानको राजमार्गमा अगाडि बढ्ने हो । दलहरू चुनावमा होमिएजस्तो मतदातामा पनि उत्साह देखिनुपर्छ ।
जनतामा निराशा भए पनि जनतालाई जागरुक बनाउने र नेतृत्व गर्ने दल र तिनका नेताले नै हो त्यसैले चुनावप्रति दलहरूले देखिएको लहरले तब मात्र सफलता प्राप्त गर्छ,जब यसको परिणाम देश र जनताको पक्षमा हुन्छ । दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा जुट्ने लहरले मात्र साँचो अर्थमा चुनावको परिणाम दिनेछ । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, समाजका विविध तह, तप्काले यसतर्फ सजग र चनाखो हुनुपर्ने बेला छ ।
