प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली असफल भएका छन् । हिजो उनले संसद्को विश्वास गुमाए । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा ओलीले पेस गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव संसद्मा अस्वीकृत भएको हो । प्रधानमन्त्रीका पक्षमा ९३ बिपक्षमा १२४ , र १५ जना तटस्थ मत रहेको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा , जसपाका (उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई) समूहका सांसदले बिपक्षमा मतदान गरेका थिए भने जसपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो तटस्थ बसेका थिए । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले १३६ मत पाउनुपर्ने थियो । बैठकमा २ सय ३२ जना सांसद उपस्थित थिए । मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीकै दलका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका २८ सांसदहरु भने बैठकमा नै उपस्थित भएनन् । अनुपस्थित २८ सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेका हुन् । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने संसदलाई भोलि कस्तो कारवाही हुन्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । पार्टीको ह्वीप उल्लंघनसंगै नेकपा एमाले वैधानिक रुपमा फुटेको मान्न सकिन्छ । ओलीले संसदबाट विश्वासको मत गुमाएसँगै मुलुक नयाँ सरकार निर्माणको बाटोमा पुगेको छ । अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
के छ संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को व्यवस्था ?
संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी तीनवटा सरकार बन्न सक्ने संविधानको परिकल्पना छ ।
१. बहुमतको सरकार
संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले अब धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पहिलो विकल्प छ ।
सुरुमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्छ । यो विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन संसदका विभिन्न दल मिलेर १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ । हाल २७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको १२१, नेपाली कांग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई जना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् ।
संसदमा १३६ सांसदको समर्थन जुटाउन नेकपा एमालेले आफ्ना सबै सांसदको मत सुरक्षित गर्दै थप अर्को पार्टीको समर्थन लिनुपर्नेछ । त्यस्तै एमाले बाहेकको दलले सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेकपा एमालेका सांसदहरु अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा विभाजित र जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित छन् ।संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार निर्माणको अर्को चरण शुरु हुन्छ ।
२. सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार
दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । संविधानको धारा ७६(३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा संसदको ठूलो दल नेकपा एमालेकै संसदीय दलको नेता पुनः प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउनेछ ।यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ ।
३. सांसदको नेतृत्वमा सरकार
संयुक्त सरकार पनि बन्न सकेन वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन र अल्पमतको सरकार बन्यो र अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने संविधानको धारा ७६(५) अनुसार अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्छ । त्यो भनेको विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्ने संसदको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने हो । विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ । आधार प्रस्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्नेछ । विश्वासको मत पाउने आधार पेश गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले संसद विघटन गर्न सक्नेछ ।
संसदमा घोचपेच
विश्वासको मत लिन बोलाईएको अधिवेशनमा हिजो निक्कै घोचपेच भयो । हिजोको संसदमा आकर्षक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भाषण निक्कै दमदार थियो त्यहा उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भित्तामै पुग्ने गरि भने - गत पुस ५ गते संसद भंग गरेर प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुलाई जबरजस्ती मर्यौं भनेको भन्दै उनले अघि भने, ‘तपाईले विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी ?’फेरि मध्यावधिमा जान विश्वासको मत लिन संसदमा आएको त होइन भनी प्रश्न गरेका थिए । संसदमा अर्का आकर्षक नेपाली कांग्रेसका शेर बहादुर देउवाले भने - संविधान निर्माण भई सकेपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तत्कालिन ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी) को गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेर यो सरकारको गठन भएको हो । आज तीन वर्षमा नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनका लागि आउनु परेको छ । यसका लागि को जिम्मेवार छ ? यो परिस्थितिको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छन । हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्पूणर् अधिकार दिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा म संविधान भन्दा माथि हुँ भन्ने दम्भ देखियो भनेर देउवाले भने । अर्का आकर्षक जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादबले भने - ‘संसद असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरिदिनुभयो । जनता सडकमा आए । सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गरिदियो । जुन संसदमा विश्वास छैन, कसरी मत दिने ?’ त्यस्तै महन्त ठाकुरले आफुहरु तटस्थ बस्ने भनेका थिए ।
