पहिलो संविधानसभाले
वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना
नरहेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन
गर्न सकिनेगरी संविधानको मस्यौदामा
राखेको एउटा प्रावधान विसं २०७०
सालमा बनेको दोस्रो संविधानसभाले
हटाएको पाइएको छ। एक दशकको
प्रयासपछि संविधानसभाबाट बनेको नयाँ
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार
विघटनको अधिकार दिए नदिएको विषय
अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक
इजलासमा विचाराधीन छ। कतिपय
कानुन व्यवसायीहरूले संविधान
निर्माणका क्रममा भएका छलफलको
अभिलेख मगाउन अदालतसँग समेत
माग गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र
समशेर राणाले त्यस्ता अभिलेख
आवश्यक परे संसद्बाट मगाउने
बताएका छन् ।
संसद् सचिवालयले २०६४
सालमा निर्वाचित भएर २०६९ मा विघटन
भएको पहिलो संविधानसभा र २०७० मा
निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले २०७२ मा
नयाँ संविधान जारी गर्दासम्मका धेरैजसो
अभिलेखहरू आफ्नो पुस्तकालयमा
राखेको छ।संविधानसभाका विभिन्न
समितिहरूले बनाएका प्रतिवेदन र
संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा भएका
छलफलको विवरणबाहेक संविधान
निर्माणका केही महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू
भने संसद् सचिवालयमा सहजै उपलब्ध
छैनन्। प्रतिनिधिसभाको गठन तथा
विघटनको विषय पहिलो संविधानसभाले
गठन गरेको व्यवस्थापकीय अङ्गको
स्वरूप निर्धारण समितिमा छलफल
भएको अभिलेखमा पाइन्छ। त्यस्तै
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार
लगायतका विषय राज्यको शासकीय
स्वरूप निर्धारण समितिमा छलफल
भएको सम्बन्धित समितिका प्रतिवेदनमा
उल्लिखित छन् ।
क े  िथ य ा े प िह ल ा े
संिवधानसभाकोपस््र ताव?
व्यवस्थापिकीय अङ्गको
स्वरूप निर्धारण समितिले २०६६ साउन
१४ गते संविधानसभा अध्यक्षलाई
बुझाएको समितिको अवधारणापत्र
सहितको संविधानको प्रारम्भिक
मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन
गर्ने अवस्थाबारे प्रस्ताव गरेको छ
।प्रतिवेदनको ११ औँ बुँदामा अधिवेशनको
आह्वान र अन्त्य ९तथा प्रतिनिधिसभाको
विघटनसम्बन्धी व्यवस्था०बारे चारवटा
बुँदा समेटिएको छ । तीमध्ये तीनवटा बुँदा
वर्तमान संविधानको धारा ९३ मा हुबहु छ
। संसद् विघटनको अवस्थाबारे
समेटिएको चौथो बुँदा भने दोस्रो
संविधानसभाले तयार गरेको संविधानको
प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा
हटाइएको छ। नयाँ संविधानमा नपरेको
त्यो बुँदामा भनिएको छः ूराष्ट्रप्रमुखले
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा वैकल्पिक
सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेको
अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघठन गर्न
सक्नेछ । त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन
गर्दा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका
लागि निर्वाचन हुने मिति समेत
तोकिनेछ।ूसंसद् विघटनको विरोध
गरिरहेका राजनीतिक शक्तिहरूले
संिवधानलेवकै लिप्क सरकार बन्नेअवस्था
रहसे म्म पध्र ानमन्त्रीले ससं द् विघटन गर्न
नसक्नेजिकिर गरेपनि संिवधानमा त्यही
वाक्य हटद् ा भनेपम्र खु राजनीतिक दलले
फरक मत राखके ो लिखित दस्तावजे
भेिटदँनै।समितिकोप्िरतवदेनलेप्िरतनिधिसभाको
गठनसम्वन्धी पस््रतावमा अू गावै विघटन
भएमा बाहके ूप्िरतनिधिसभाकोकायर्क ाल पाचँ
वषर्क ोहनुछे भन्नेपस््रताव गरके ोछ । विघटित
संिवधानसभाको उक्त समितिले राखके ो
पस््रताव नैअहिलके ोसंिवधानकोधारा ८५ को
उपधारा१ मा हबुहुसमेिटएकोछ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश
रिजाल सभापति रहेको समितिले विगतको
अ भ् य ा स क ा अ ा ध ा र म ा प िन
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको
प्रस्ताव गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी
खण्डमा उल्लेख गरेको छ।समितिका
तत्कालीन सभापति रिजाल विभिन्न
कानुन र संविधानविद्हरूसँग छलफल
गरेर संसद् विघटनको विगतको
अभ्यासमा रोक लगाउने मनशायले
त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए।
धेरै कुरा त बिर्सिसकियो १०
वर्षभित्रमा । जहाँसम्म सम्झना छ,
पध्र ानमन्त्रीकोअधिकारलाईपनि त्यतिसारो
कटातैी गर्न हन्ुन भन्नेलागके ोथिया।े तर
विगतकोपरिस्थिति र विगतका विघटनका
प्िरक्रयाहरू दख्े दा कहेी कन्टा«ले गनर्पुर्छकि
भन्नेलागके ोथिया,ेूउनलेबीबीसीसगँ भने।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभाको
विघटनका लागि प्रस्तावित सर्तर अु गावै
विघटन भएमा बाहके ुभन्नेवाक्याशं लाई
संिवधानसभाकैशासकीय स्वरूप निर्धारण
समितिको क्षत्रोधिकारसगँ बाझिन सक्ने
भन्दै बाले ड् मार्कु गररे राखिए पनि
शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको
प्रतिवेदनमा संसद्को कार्यकाल र
विघटनकोसतर्ब ारेपव्र शे गरके ोछनै ।
संविधानसभाले सम्झेको
पुराना संसद् विघटन व्यवस्थापिकीय
अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिले आफ्नो
प्िरतवदे नमा ससं द् विघटनकोव्यवस्थाबारे
अमेिरका, बले ायत, फ्रान्स, भारत, जमर्न ी र
जापानकोसन्दर्भपनि उलल् खे गर्दैससं दीय
व्यवस्था अवलम्बन गरिएको मलु कु मा
ससं द् विघटन पध्र ानमन्त्रीकोस्वविवके ीय
छनाटेकोविषय हनुेराय समते उलल् खे
गरके ोछ। समितिलेसझुाव खण्डमा भने
नपोलमा विगतमा भएका सूसं द्विघटनका
अभ्यास र न्यायिक निरूपणको नमिठो
अनभु वूनपोलसगँ भएकोपस्र ङ्ग समटेके ो
छ। विसं २०५१, २०५२, २०५४ र २०५९
सालमा भएका ससं द् विघटन र त्यसबारे
सर्वाच्ेच अदालतबाट भएका फसै लाबाट
पाठ सिकरे ससं द् विघटनसम्बन्धी
सवं धौनिक व्यवस्थाबारे टङ्गुामे ा पग्ुनपुर्ने
समितिकोप्िरतवदे नमा उलल् खे छ ।
संसदीय शासन प्रणाली
अवलम्बन गरिएमा न्यायोचित पूवर्स र्त
सहितकोविघटनसम्बन्धी व्यवस्था राख्न
उपयुक्त हुन्छ र कार्यपालिका र
व्यवस्थापिका बीच शक्ति पथृ कीकरणको
सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने शासन व्यवस्था
अङ्गीकार गरिएमा विघटनसम्बन्धी
व्यवस्था राख्न आवश्यक देिखदँनै,ु
प्िरतवदे नकोसझुाव खण्डमा भनिएकोछ।
समितिले प्िरतवदेनको पष्ृठ ४६ मा
व्यवस्थापिकाको सदस्य भएको व्यक्ति
सरकारमा नहनुे शासन पण््राालीलाई शक्ति
पथृ कीकरणको सिद्धान्तकोरूपमा व्याख्या
गरके ोछ। समितिमा अहिलके ो सरकारका
महिला बालबालिका तथाजष्ेठ नागरिकमन्त्री
जलुीकमुारी महतोर यवुा तथा खले कदु मन्त्री
दावा तामाङ पनि सदस्य थिए । प्िरतवदेनको
अनसुचूी ८ मा तत्कालीन संिवधानसभा
सदस्य रहेका वर्तमान सरकारका
महान्यायाधिवक्ता अग्निपस्र ाद खरले लाई
समते छलफलका लागि समितिमा आमन्त्रण
गरिएकोउलल् खे छ।
दोस्रो संविधानसभामा
बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा
सहमति समितिले प्रधानमन्त्री निर्वाचित
भएको एक वर्षसम्म अविश्वासको
प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एक पटक
अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भए पुनः
एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन
नपाइने लगायतका विषयमा भने सहमति
गरेको समिति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।तर
यसलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा
प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने
प्रावधान राखियो । संविधानमा प्रधानमन्त्री
नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको
प्रस्ताव ल्याउने नपाइने र एक पटक
अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा
पुनः एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन
नपाइने उल्लेख छ ।
संसद् विघटनको मुद्दा कसले
हेर्ने
कतिपय निवदेन र काननु
व्यवसायीहरूलेविगतकोनजिर उलल् खे गर्दै
ससं द्विघटनबारके ोमद्दुा बहृत् पणर््ूाइजलासमा
सनुवुाइ हनुपुर्नेमाग गरके ा थिए। तर सर्वाच्ेच
अदातललेत्यसलाईअस्वीकार गर्दैसवं धौनिक
इजलाले नै हर्ने निणर्य गर्य ा।ेपहिलो
संिवधानसभाको सवं धौनिक समितिअन्तगर्त
गठित विवाद समाधान उपसमितिले२०६७चत्रै
१५ गतेपसे गरके ोएउटापस््रतावमाप्िरतनिधिसभा
विघटनकोवधौनिकतासम्बन्धी विवाद सर्वाच्ेच
अदालतकोक्षत्रोधिकारमापर्नेनपनर्बे ारेउलल् खे
गरिएको छ । पहिलो संिवधानसभाले
संिवधानसगँ बाझिएका काननु लगायतका
विषयहरू हर्ने छट्टुैसवं धौनिक अदालतको
पस््रताव गरके ोथियो। सर्वाच्ेच अदालतका
न्यायाधीशहरूको असहमतिपछि छट्टुै
अदालतको सट्टा सर्वाच्ेच अदालतमै
सवं धौनिक इजलास राख्ने ब्यवस्या नयाँ
संिवधानलेगर्य ा।ेसंिवधानमा ससं द्विघटनको
पा्रवधान राखिएको अवस्थामा विघटनको
वधौनिकताको विवाद तत्काल प्रस्तावित
संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र
पर्ने विवाद समाधान उपसमितिले आफ्ना